केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव त्यांनी सरकारी कर्मचारींसाठी या नवीन पेन्शन योजने ची घोषणा केली आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन, खात्रीशीर कुटुंब निवृत्तीवेतन आणि खात्रीशीर किमान पेन्शन प्रदान करण्यासाठी ही योजना आली आहे.
युनिफाइड पेन्शन योजना (Unified Pension Scheme) ही भारत सरकारची एक योजना आहे, ज्याचा उद्देश विविध पेन्शन योजनांना एकाच प्लॅटफॉर्मवर आणणे आहे. या योजनेत राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS), अटल पेन्शन योजना (APY) यांसारख्या विविध योजनांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच सेंट्रलाइज्ड सिस्टीममधून पेन्शनची सुविधा मिळू शकेल.
निवृत्तीवेतन व त्याचे अर्थ
- खात्रीशीरपणे निवृत्तीवेतन : या योजनेत सेवानिवृत्तीपूर्वी किमान 25 वर्ष पूर्ण करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती पूर्वीच्या 12 महिन्यांच्या सरासरी मूळ पगाराच्या 50% रक्कम मिळण्याची हमी दिली जाते.
- कौटुंबिक निवृत्तीवेतन : मृत्यू झाल्यास, निवृत्तीवेतनधारकाच्या कुटुंबास त्यांच्या मृत्यू च्या वेळी मिळालेल्या पेन्शन पैकी 60 टक्के रक्कम मिळेल.
- किमान निवृत्तीवेतन : ही योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांना किमान 10 वर्षाच्या सेवेनंतर निवृत्ती वेतन नंतर दरमहा 10 हजार रुपये मिळण्याची हमी देते.
- महागाईनुसार मांडणी : कर्मचारी आणि कौटुंबिक निवृत्ती वेतनाला महागाई शी जोडले जाईल. त्याच्या लाभ सर्व प्रकारच्या निवृत्तीवेतनधारकांना मिळेल. म्हणजेच कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनात महागाई निर्देशांक समावेश केला जाईल. ही महागाई सवलत ‘ऑल इंडिया कंजूमर प्राइजेस फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ‘च्या निर्देशांका वर आधारित आहे. ही व्यवस्था वर्तमान कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी आहे.
- ग्रॅच्युईटी व्यतिरिक्त, नोकरी सोडल्यावर एकरकमी रक्कम दिली जाईल : कर्मचाऱ्यांच्या दर सहा महिन्याच्या सेवेतील मूळ वेतन आणि महागाई भत्ता च्या दहावा भाग, याप्रमाणे त्यांच्या हिशोब केला जाईल. रकमेच्या कर्मचाऱ्यांच्या खात्रीशीर निवृत्ती वेतनावर परिणाम होणार नाही.
नवीन निवृत्ती वेतन आधारीत आखणी
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एप्रिलमध्ये डॉ. सोमनाथन ( वित्त सचिव ) यांच्या नेतृत्वाखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली.
येत्या काही दिवसात (UPS) ही योजना लागू करण्यात येईल.
- आधी कर्मचाऱ्यांकडून 10% योगदान दिले जायचे तर सरकारकडून ही 10% योगदान दिले जायचं.
- 2019 साली सरकारने सरकारी योगदान 14% वाढवले होते. त्यात वाढ करत सरकारकडून आता 18.5% योगदान केले जाईल.
(Unified pension scheme) 1 एप्रिल 2025 पासून ही योजना लागू होईल आणि तोपर्यंत च्या त्यासाठीच्या संबंधित नियमावली वर काम केले जाईल.तसेच, कर्मचाऱ्यांना NPS किंवा UPS मध्ये असण्याच्या पर्या असेल.